काठमाडौँ । निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राहत दिने तयारी गरेका छन् ।
व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डसहित चार समूहमा वर्गीकरण नीति ल्याएको छ ।
असार ३२ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले भौतिक प्रगति र सम्झौताका दायित्वका आधारमा आयोजनाहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप्ने काम सुरु भइसकेको छ । हाल निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका कुल ८ हजार २९२ मेगावाटका ३२० आयोजनामध्ये समूह ‘क’ मा १५० (४,४९१ मेगावाट) र समूह ‘ख’ मा ६८ (१,४२० मेगावाट) आयोजना परेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नभई सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन् । छलफलमा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित म्याद थप गरिनुपर्ने माग राखे ।
प्राधिकरणको नयाँ मापदण्डअनुसार:
१. समूह ‘क’: आरसीओडी अवधि बाँकी रहेका र सम्झौता अनुसारका सम्पूर्ण दायित्व समयमै पूरा गरिरहेका आयोजना ।
२. समूह ‘ख’: आरसीओडी सकिए पनि प्राधिकरणको तर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका, काबुबाहिरको परिस्थिति परेका वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका आयोजना ।
३. समूह ‘ग’: आरसीओडी बाँकी भए पनि आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना ।
४. समूह ‘घ’: आरसीओडी सकिएर पनि अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजना ।
भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार मानिएको छ, जसअनुसार मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई मूल्यांकन गरिनेछ । समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिने र ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । उता समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनाहरूलाई भने ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरी सुधार नभएमा पीपीए नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
