काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा भएका गम्भीर अनियमितताको अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले गत जेठ २२ गते गठन गरेको उक्त अध्ययन समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । विभिन्न समयमा भएका ब्याण्डविथ खरिद र सम्झौताहरूमा कानुनको उल्लंघन, प्रक्रियागत त्रुटि र वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण संस्थालाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पालना नगरिँदा नेपाल टेलिभिजनलाई करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको नोक्सानी भएको छ । ब्याण्डविथ भाडामा लिँदा प्रतिस्पर्धा नगराई पुरानै दररेटमा म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअगावै भुक्तानी गरिएको र सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल तिरेको पाइएको छ । सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल बोलपत्रदातालाई छानिएको र प्रयोग भइरहेको स्याटेलाइटको अवधि सकिन लाग्दा समेत सोही कम्पनीसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता निर्णय र लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण च्यानल करिब ३० मिनेटसम्म बन्द हुन पुगेका थिए ।
भुक्तानी प्रक्रियामा सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर समेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै समितिले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ । सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि पछिल्ला पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सन् २००२ देखि विदेशी कम्पनीसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडामा लिँदै आएको नेपाल टेलिभिजनमा च्यानल थप गर्ने, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति गर्ने र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा लगातार प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।
