काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा रोकिँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।
बिहीबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खुलाउन आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि बोर्डले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा एक विशेष उपसमिति गठन गरेको छ ।
उक्त उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ । उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिइ) शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकले सदस्य सचिवको भूमिका निभाउनेछन् ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था र ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा पूर्वगठित समितिका सिफारिसहरूलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गर्न यो उपसमिति परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
