काठमाडौँ । लामो समयदेखि थप्प बनेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई पुनः ब्युँताउन सरकारले ठोस प्रयास थालेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गरी सञ्चालनको सम्भाव्यता र कार्ययोजना तयार पार्न एक विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको यस कारखानाको भौतिक, वित्तीय तथा कानुनी अवस्थाका साथै विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गर्न यो कदम चालिएको हो । सि.डि.ई. श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलमा मन्त्रालय र उद्योग विभागका प्रतिनिधिहरू सामेल छन् ।
१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको टोलीले पुराना मेसिनरी तथा संरचनाको अवस्था परीक्षण गरी तिनैलाई प्रयोग गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि आवश्यक पर्ने भन्नेबारे स्पष्ट खाका पेस गर्नेछ । साथै, कारखानाको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवाद र संरक्षणसम्बन्धी कानुनी एवं व्यवस्थापकीय समाधानका उपायहरू पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ ।
