काठमाडौँ । सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोग बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमीहरूसँगको परामर्शपछि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन यो कदम चालिएको हो । सरकारको यो निर्णयले आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय सीप र उद्यमको संरक्षणका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
पत्रअनुसार अबदेखि संघीय मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले बैठक, समारोह, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार, खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिक अधिकार दिइनेछ ।
बोलपत्र कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नेछन् भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गर्नेछन् ।
