काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने बहानामा रकम असुली गर्नेहरूलाई भूमि समस्या समाधान समितिले कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुलेको गुनासो आएपछि समितिले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
हाल देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्ने र निःशुल्क निस्सा बाँड्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै भइरहेको छ । निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गाको छनोट गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ । यस प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला समितिमार्फत कर्मचारीलाई तालिमका साथै जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया र स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केही तत्वले सेवाग्राहीलाई भ्रममा पारी गैरकानुनी रूपमा पैसा उठाइरहेको भन्दै समितिले कसैलाई पनि रकम नदिन आग्रह गरेको छ ।
अनुचित लाभ लिने वा प्रलोभन देखाउने जोकसैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा सजाय गरिने चेतावनी दिँदै समितिले आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र काम गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि सहयोग गर्न सबैमा अपील गरेको छ ।
