काठमाडौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई परिमार्जन गर्ने तयारीस्वरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेको प्रादेशिक छलफलबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने मुख्य निष्कर्ष आएको छ ।
सातै प्रदेशमा सञ्चालित कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षाविद्हरूले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नबनाई रोजगार, उद्यमशीलता र प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेष गरी नयाँ पुस्ताका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी ज्ञान र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको व्यावसायिक सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सर्वसम्मत रूपमा उठेको छ ।
केन्द्रका अनुसार विभिन्न प्रदेशका सहभागीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रीय प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा हालको विषयवस्तु तथा पाठ्यभार निकै बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठेको छ । यस्तै, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट स्थानीय कृषि, पर्यटन, कला-संस्कृति र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने खालको शिक्षा पद्धतिको माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने प्रारम्भिक बालविकासलाई दुई वर्षको विद्यालय संरचनामा ढाल्नुपर्ने र बारम्बार पाठ्यक्रम फेरिँदा सिर्जना हुने अन्योल अन्त्य गरी शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट नागरिक स्तरको राय संकलन गरिसकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।
अब बाँकी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सर्वसाधारणको सुझाव लिइनेछ । प्राप्त सम्पूर्ण सुझावहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
