काठमाडौँ । देशका विभिन्न सरकारी निकायमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै रमाना नदिई पुरानै स्थानमा काम गराउने र तलबभत्तासमेत निकासा गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कडा कदम चालिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको छ ।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा रोकेर राख्दा खासगरी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । निजामती सेवा नियमावली अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलब भुक्तानी जारी राखेमा उक्त अवधिभरको रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
यस व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु कायम गर्न र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत निगरानी बढाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
