काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको सरुवासम्बन्धी प्रावधानमा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । सरकारले ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मार्फत मूल नियमावलीको नियम ९९ मा परिमार्जन गर्दै सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन लागेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा एक वर्ष समय बाँकी रहेका शिक्षकहरू सरुवाका लागि योग्य हुनेछन् । यसअघि साधारण स्थायी शिक्षकहरूका लागि नयाँ विद्यालय वा नियुक्ति पाएको ठाउँमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर एक वर्षमा झारिएको छ । अब एक वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनासाथ शिक्षकहरूले अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाको आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि साबिकको तीन वर्षे अवधिलाई घटाएर एक वर्ष बनाइएको छ । नियमावलीले मानवीय र विशेष परिस्थितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई सरुवामा उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत “ख” र “ग” वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अरूको सहाराबिना आवतजावत गर्न नसक्ने फरक क्षमता भएका, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । अन्य सामान्य शिक्षकहरूको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, नयाँ संशोधनमा ‘विशेष अवस्था’ लाई समेत प्रस्ट पारिएको छ । प्राकृतिक वा स्थायी विपद्मा परेका, आकस्मिक कारणले ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था भएका तथा आफ्ना नजिकका परिवार (पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुबा) को गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकले सरुवा सुविधा पाउनेछन् । यस्तो स्वास्थ्य अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । साथै, सरकारले तोकेका कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका शिक्षकहरूलाई पनि विशेष सुविधा दिइनेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि हालको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
