काठमाडौँ । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारले उत्पादनको मुख्य सिजनमा कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहबीच भएको छलफलमा धान, गहुँ, मकै र कोदोजस्ता बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर त्यसलाई कडा रूपमा लागू गर्ने सहमतिबारे चर्चा भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएसम्म बाहिरी मुलुकबाट कृषि उपज ल्याउन अनुमति नदिने र मुख्य उत्पादन याममा कम्तीमा चार महिना आयात पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रस्ताव मन्त्री चौधरीले गरेकी छन् ।
स्वदेशी अन्नबाली खरिद गर्न निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिदका लागि ‘ग्याप फन्डिङ’को प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सस्तो आयातित सामानका कारण स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी, धान र चामलको आयात आवश्यकताका आधारमा सामूहिक निर्णयबाट मात्र गर्ने तयारी गरिएको छ । छलफलमा मह र दुग्धजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्दै लुम्बिनीमा मौरीजन्य उद्योग र रेशम खेती विस्तार गर्ने विषय परेका छन् । साथै नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका लागि भारतसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता गर्ने र भौगोलिक सङ्केत (जीआई) सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिनेबारे पनि जोड दिइएको छ ।
बजारमा खसीको मासुको मूल्य बढे पनि किसानले उचित प्रतिफल नपाएको र गोलभेँडाको मूल्य खस्किँदा किसान मारमा परेकाले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने भएको छ । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी, निर्यात अनुदानको दायरा विस्तार, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र तथा खोटाङ, सर्लाही, कैलाली लगायतका जिल्लामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयबीच सहकार्य हुनेछ ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्दै सामुदायिक वनको कानुनी जटिलता फुकाउन दुवै मन्त्रालय मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
