काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई सहज रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउन पेट्रोल पम्पहरूका लागि नयाँ र कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा पम्प बन्द गरी बजारमा इन्धन अभाव सिर्जना गरेमा अब ठुलो रकम जरिबाना र डिपोबाट तेल आपूर्ति रोक्का गरिने भएको छ । उचित कारण बिना पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै निगमले आफ्नो विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
मूल्य घट्ने अनुमानका आधारमा पेट्रोलियम व्यवसायीले मंगलबार निगमको डिपोबाट इन्धन नउठाएपछि बुधबार देशभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको थियो । अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी मार्गचित्र तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मन्त्रीको निर्देशन लगतै बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५’ को दफा २९ घ (१) मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ‘विक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न’ पाइने छैन ।
यस नियमको उल्लङ्घन गर्ने पम्पहरूलाई कसुरको प्रकृति हेरी वर्गीकरण गरेर कारबाही गरिनेछ :
- पहिलो पटक : ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का ।
- दोस्रो पटक : ६ लाख रुपैयाँ जरिबाना र १० दिनसम्म आपूर्ति बन्द ।
- तेस्रो पटक : १० लाख रुपैयाँ जरिबाना र १५ दिनसम्म आपूर्ति ठप्प ।
यो नयाँ कानुनी कडाइका कारण आगामी दिनमा व्यवसायीहरूले विना कारण वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न पम्प बन्द गरेमा तत्कालै कडा कारबाहीको दायरामा आउने मन्त्री यादवको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
