काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा चलिरहेका कलेजहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यो नियम लागू हुन लागेको हो । नयाँ नियमावलीअनुसार अब नेपालमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने कलेजहरूले कडा मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन ल्याइएको यो नियमले अब विदेशी विश्वविद्यालयको स्तरलाई समेत बाँधेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय संसारका उत्कृष्ट १ हजार संकाय वा संस्थाभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १ हजारभित्र परेको हुनुपर्ने खुकुलो प्रावधान रहेकोमा अहिले यसलाई थप परिमार्जन गरिएको हो ।
यसका साथै, सञ्चालित कलेजहरूले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य गरिएको छ । कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र शैक्षिक क्षमता हेरेर मात्रै अबदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा तोकिनेछ । यो नियम नयाँ खुल्ने कलेजका लागि मात्र नभई हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुनेछ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजहरूलाई सरकारले सुधारको समय दिने र सो अवधिमा पनि नियम पालना नगरेमा विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउने वा नवीकरण रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
