काठमाडौँ । आम नागरिकले अबदेखि विभिन्न सरकारी निकायबाट सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सरकारी कामकारबाहीलाई सरल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन नयाँ कदम चालेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारी कार्यालय वरपर आर्थिक लेनदेन गरी वा नगरी सर्वसाधारणका लागि फारम भरिदिने, निवेदन लेखिदिने वा कागजात मिलाइदिने जस्ता अनधिकृत बिचौलिया गतिविधिमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । यदि सेवाग्राहीले आफैँ फारम भर्न वा प्रक्रिया बुझ्न नसकेको खण्डमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा निःशुल्क ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ मार्फत सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, कुनै पनि कर्मचारीले कानुन विपरीत सेवाग्राहीलाई निश्चित व्यक्ति वा संस्थाकहाँ पठाउन वा सिफारिस गर्न पाउने छैनन् । सेवाग्राहीले कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने निवेदनका तोकिएका ढाँचाहरू निःशुल्क पाउनेछन् भने नागरिक आफैँले फारम भर्न र अनलाइन आवेदन दिनका लागि कम्प्युटर तथा डिजिटल किओस्कसहितको ‘स्वसहायता सेवा’ समेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सबै सरकारी निकायलाई क्युआर कोड, वेबसाइट र विद्युतीय फारममार्फत कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीको समय र पैसाको बचत हुनुका साथै प्रशासनिक सेवा थप पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
