काठमाडौँ । अनलाइन तथा विभिन्न डिजिटल माध्यममार्फत वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरण गर्दै आएका सम्पूर्ण व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा दर्ता भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ र विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ पूर्ण रूपमा लागू भइसकेकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कारोबार अघि बढाउन सचेत गराएको हो।
विभागका अनुसार कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य कुनै पनि डिजिटल उपकरणका माध्यमबाट वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर, इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि) मा पसल सञ्चालन गरी वस्तु तथा सेवा बेच्ने प्रणालीलाई ऐनले विद्युतीय व्यापार मानेको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्नुअघि व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय व्यापारिक प्रणाली खडा गरी विभागको आधिकारिक पोर्टलमा आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल भुक्तानीको आडमा उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुणस्तरहीन सामान बेच्ने तथा ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै विभागले यस्ता गतिविधिप्रति कडा निगरानी बढाएको जनाएको छ। उपभोक्ता हितविपरीतका क्रियाकलाप रोक्न र बजारलाई मर्यादित बनाउन सूचीकरण प्रक्रिया अत्यावश्यक रहेको विभागको भनाइ छ।
विभागको सूचनालाई अटेर गरी दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको वा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन व्यापार चलाएको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
