काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीको बाढीबाट पीडित बनेका नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले शीघ्र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी २१ दिनभित्र आपत्कालीन उद्धार तथा प्राथमिक व्यवस्थापनका काम थाल्ने लक्ष्यसहित एक विशेष कार्यदल बनाएको छ ।
उक्त कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भत्किएका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सञ्चार तथा स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रणालीको अवस्था पहिल्याएर तिनलाई पुनःसञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नेछ । साथै, भग्नावशेष पन्छाउने र प्रभावित परिवारको अस्थायी वासस्थानको जोहो गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै कार्यप्रगतिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत टोलीले पाएको छ ।
विपद्का कारण पुगेको कुल भौतिक तथा मानवीय क्षतिको वास्तविक प्राविधिक स्थिति मूल्याङ्कन गर्नु कार्यदलको मुख्य काम हुनेछ । तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा नागरिकलाई राहत दिने र प्रभावित संरचना एवम् परिवारको वर्गीकरण गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना तयार पारिनेछ । यसका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र आवश्यक प्राविधिक उपकरणको हिसाबकिताब पनि सोही टोलीले निकाल्नेछ ।
तीनवटै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबीच दोहोरोपन नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत काम अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । भावी दिनमा आउने सक्ने सम्भावित बाढी-पहिरो र जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राखी मजबुत एवम् सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ ।
कार्यदलले आवश्यकता अनुसार नीतिगत तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पठाउनुका साथै आगामी दिनका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन पनि बुझाउनेछ ।
