काठमाडौँ । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वसाधारणको जीवन रक्षा र अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न राज्यका निकायहरूसँग अपिल गरेको छ ।
हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० मा मनाइने यस दिवसमा आयोगले आत्महत्याजस्तो जटिल समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
‘आत्महत्याबारेको दृष्टिकोण परिवर्तन गरौँ’ भन्ने तीनवर्षे (सन् २०२४-२०२६) नाराअन्तर्गत यस वर्ष ‘संवाद सुरु गरौँ’ भन्ने विशेष आह्वानका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ६ हजार ८५२ वटा आत्महत्याका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या झनै उच्च भई ७ हजार २२१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरूलाई उद्धृत गर्दै आयोगले तीव्र मानसिक तनाव, चिन्ता, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, दीर्घकालीन रोग, गरिबी र बेरोजगारीका कारण मानिसहरू यस्तो कठोर निर्णयसम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आत्महत्यालाई केवल व्यक्ति वा स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या नमानी यसलाई नागरिकको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई सुन्ने र साथ दिने समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले आत्महत्याको प्रयासबाट जोगिएका व्यक्ति वा पीडित परिवारमाथि हुने लाञ्छना र सामाजिक बहिष्कार अन्त्य गरी गोपनीयता र सहयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
