काठमाण्डौ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले कडा कदम चालेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संस्थानको समग्र संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नौ बुँदे निर्देशिका जारी गर्नुभएको हो ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार डिडिसीले विगत पाँच वर्षको दूध सङ्कलन, बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क र आम्दानी-खर्चको वास्तविक विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसका साथै अबदेखि हरेक महिनाको वित्तीय र प्रशासनिक विवरण अर्को महिनाको ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थानको लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
संस्थानको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन दूध सङ्कलन, बिक्री, बिलिङ, लेखा र सम्पत्ति विवरणसहितका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सरकारको स्वीकृत शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न भनिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सबै तहका कर्मचारी र कामदारका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी दिइने र कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक लगत राखेर व्यावसायिक योजना बनाउन तथा प्रत्येक कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्यसहितको कार्यविवरण तोकी सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइएको छ । डिडिसीले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई चुस्त बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । संस्थानलाई नाफामा लैजाने उद्देश्यले अबदेखि प्रत्येक वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्रका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य तोकिने र सोही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
