काठमाडौँ । मुलुकभरका बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थितिबारे गरिएको एक सरकारी अध्ययनले पोषणको अवस्था निकै चिन्ताजनक देखाएको छ ।
सरकारले पहिलो पटक सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार विगतका वर्षहरूका तुलनामा अहिले कुपोषणको दर निकै बढेको पाइएको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार हाल चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण फेला परेको छ । यसअघि यो दर केवल एक प्रतिशत मात्र रहेको थियो । देशैभरि विस्तृत रूपमा अभियान चलाइएका कारण यस पटक धेरै सङ्ख्यामा कुपोषित बालबालिकाहरू पहिचान हुन सकेको प्रमुख थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भौगोलिक आधारमा हेर्दा मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषणको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यस्तो समस्याबाट ग्रसित बालबालिकाहरू शारीरिक रूपमा अत्यन्तै दुब्ला, ख्याउटे र करङ प्रस्ट देखिने अवस्थाका हुन्छन् । यस्ता बालबालिकाहरूका लागि सरकारले ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ को व्यवस्था गरेको छ । उक्त खानाबाट पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएमा देशका विभिन्न २५ स्थानमा रहेका पोषण पुनः स्थापना केन्द्रहरूमा आमा र बच्चा दुवैलाई राखेर विशेष उपचार र पोषिलो आहार दिइने व्यवस्था मिलाइएको शाखाले जनाएको छ । यसै गरी, अध्ययनले थप १२ प्रतिशत बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण रहेको देखाएको छ, जसका कारण उनीहरू उमेर अनुसार तौल नहुने र लुरे देखिने गर्छन् ।
आवश्यक उपकरण र स्रोत साधनको कमीका कारण यो अभियानलाई आउँदो जेठ महिनासम्म जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले सुरुमा गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्मका लागि यो कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर बालबालिकाको उचाइ र तौल लिने उपकरण पर्याप्त नहुँदा सबै स्थानीय तहमा काम नसकिएकाले समय थप गरिएको हो । ६ महिनादेखि ५९ महिना उमेर समूहका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी समयमै उपचार पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस अभियानमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
