काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौमा भएको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता रहेको आशंकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिमा उनीहरूको भूमिका हुनसक्ने भन्दै आयोगले सूक्ष्म छानबिनका लागि आग्रह गरेको हो ।
विशेषगरी, सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिँदै यसलाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै घटनामा रास्वपाका अन्य सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालको समेत संलग्नता हुनसक्ने भन्दै उनीहरूलाई शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसबाहेक, भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सुधन गुरुङको नेतृत्वमा हुलदङ्गा भएको ठहर गर्दै आयोगले गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धानको माग गरेको छ ।
छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ र शिव यादव रहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनको अघि, पछि तथा प्रदर्शनका क्रममा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिका आधारमा आयोगले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
यता रास्वपाका सांसदहरूले भने आयोगको यो सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उद्धार तथा उपचारमा मानवीय नाताले सहभागी भएकै आधारमा आफूहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिनु न्यायसङ्गत नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
