काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता वितरण सुरु भए तापनि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक संरचना परिवर्तन नहुँदा यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।
एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था र यसको निरन्तरताका विषयमा आयोजित एक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । व्यावहारिक रूपमा ऐन-नियमहरू परिमार्जन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूले अझै पनि बैंकिङ कारोबार, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी तथा सम्पत्तिको उत्तराधिकार जस्ता क्षेत्रमा अनेकौँ झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।
उक्त वेबिनारमा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीहरूले सरकारले एनआरएन सम्बन्धी एकीकृत ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले नागरिकताले मार्गप्रशस्त गरे पनि अन्य सहायक कानुनहरू संशोधन नभएसम्म यसको वास्तविक प्रतिफल नपाइने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान र हङकङ लगायतका देशबाट सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूले अध्यागमन, वंशजको नागरिकता र परिचयपत्र प्राप्तिमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइहरूका बारेमा आ-आफ्नो अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
