काठमाडौँ । सरकारी निकायका विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध नगराउने सरकारको विवादित निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले भोलि फैसला सुनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उक्त कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै अदालतले भोलि नै निर्णय दिन लागेको हो । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा आज बहस सुरु भए पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ नसकिएकाले यस मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी र सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार आफ्नो बहस प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि निजी सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको विज्ञापन कटौती गरेर मिडिया क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाए । विज्ञापन ऐन र नियमावलीअनुसार समानुपातिक विज्ञापन पाउनु सञ्चारमाध्यमको अधिकार भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी सरकारले कार्टेलिङ गर्न नमिल्ने तर्क गरे । साथै, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नहुने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने धारणा समेत उनीहरूले राखेका छन् ।
भोलि निवेदक पक्षका बाँकी कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले पुनः प्रतिउत्तर दिएसँगै अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । भोलि निवेदकका तर्फबाट नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत लगायतले बहस गर्ने कार्यसूची छ । आजको बहसमा सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा भएका कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले सरासर उल्लंघन गरेको कुरालाई जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।
विवादित निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको तीन महिनापछि मात्र यस मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाएको हो । विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै इजलास आफैँले मुद्दालाई धेरै नलम्ब्याउने भन्दै पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसअघि गत चैत २३ गते दर्ता भएको यस मुद्दाको भोलिपल्टै प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने नीति बनाएको थियो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायले आफ्ना विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गरिएको थियो । सरकारको सोही परिपत्रविरुद्ध सञ्चार उद्यमीहरू कानुनी उपचारमा गएका हुन् ।
