काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारमा सत्तासाझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश तहमा सरकार गठन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त रूपमा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै प्रादेशिक सरकार निर्माण, मन्त्रालयको बाँडफाँट र कार्यशैलीबारे स्पष्ट मापदण्ड तय गरेका हुन् । यसअघि प्रदेश सरकारबारे भएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
जारी निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट सङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाइनेछ । त्यस्तै, मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि दलहरूको सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ भने मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको पदलाई समग्र शक्ति सन्तुलनको आधारमा हिसाब गरिनेछ । मन्त्रालय बाँडफाँटका क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने प्रणाली अपनाइनेछ, जसमा पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नपाउने दलले र दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहेको दलले छान्ने चक्रीय पद्धति लागू हुनेछ । दुई दलको सङ्ख्याले मात्र बहुमत नपुग्ने अवस्थामा आपसी समझदारीमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासलाई गति दिन सरकारहरूले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी सोही अनुरूप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
पाँचबुँदे निर्देशनका पूर्ण विवरणहरू:
१. सरकार गठनको आधार : प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।
२. मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार : मन्त्रालयको संख्या सामान्यतया दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनेछ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ ।
३. मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रम :
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ ।
पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने ।
दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने ।
त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोऱ्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने ।
दुई दलको सहकार्यले संख्या नपुग भएको प्रदेशमा तेस्रो दल सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र बाँकी मन्त्रालयको हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई नै अवलम्बन गर्ने ।
४. न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता : संघीयताको प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नेछ र त्यसै आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
५. आपसी समझदारी र सहकार्य : यी कामहरू गर्दा आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्दै जाने र सहकार्यलाई दिगो बनाउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी काम गरिनेछ ।
