सर्लाही । सर्लाहीको हरिवनबाट पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका वित्तीय पीडितहरूको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सरकार र पीडितका प्रतिनिधिबीच हालै भएको १४ बुँदे सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको अभियानको भनाइ छ ।
अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंलाई घरमै नजरबन्दमा राखेर केही व्यक्तिहरूलाई मात्र अघि बढाउँदै आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सरकार र प्रसाईंबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई पन्छाएर गरिएको नयाँ सहमतिले मिटरब्याज, बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तपीडितका वास्तविक समस्या सुल्झाउनुको सट्टा थप जटिलता निम्त्याउने अभियानले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच अभियानले सर्वसाधारण तथा वित्तीय पीडितहरूलाई आफ्ना नागरिकता, व्यक्तिगत विवरण वा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात जुनसुकै निकाय वा व्यक्तिलाई नदिन आग्रह गरेको छ ।
आधिकारिक निर्देशन र स्पष्टता बिना संकलन गरिने विवरणको दुरुपयोग हुन सक्ने र पीडितहरू थप जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सजग रहन र आन्दोलनमा धैर्यधारण गर्न आह्वान गरिएको छ ।
