काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी सहायता स्वीकार गर्नेसँगै निजामती सेवा, पशु बधशाला र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयकहरूलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको छ ।
कानुनी सुधारतर्फ पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै उच्च प्रशासनिक पदहरूमा बढुवा र पदस्थापन गर्दै नेपाल प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
