काठमाडौँ । बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बनेका जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारलाई पुनः सुरक्षित एवं जलवायु उत्थानशील ढङ्गले निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयबिच एकीकृत ढाँचामा अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
बिहीबार सम्पन्न बैठकमा पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रको प्राविधिक सर्वेक्षण गर्ने, विपद्को पूर्वसूचना दिने संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र प्रभावितको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने विषयमा दुवै निकाय सहमत भएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सडक तथा जलविद्युत् जस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बाढीले क्षति पुर्याएका नदी करिडोरहरूमा एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत साधनको प्रबन्ध मिलाइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
यसैबिच योजना आयोगले विपद्बाट भएको भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न विशेष कार्यविधि बनाएर आगामी हप्ताबाटै प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका साथै, सङ्कटको समयमा पनि विद्युत् सेवा नियमित राख्नका लागि वैज्ञानिक ऊर्जा मिश्रण र आधुनिक प्रविधिको पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
