काठमाडौँ । जापानी सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्दै आवेदन सम्बन्धी मापदण्डहरूमा समेत कडाइ गरेको छ ।
अब स्थायी बसोबास अनुमतिका लागि लाग्ने शुल्क साविकको १० हजार येनबाट २० गुणाले बढाएर २ लाख येन (करिब १ लाख ९५ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुर्याइएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार शुल्क वृद्धिका साथै आम्दानी, पेन्सन र जापानी भाषाको दक्षतामा समेत कडा सर्तहरू लागू गरिएका छन् । स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिसँग जापानको औसत पारिवारिक आम्दानी (सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५७ लाख ५० हजार येन) भन्दा कम नहुने गरी स्थिर आम्दानीको स्रोत हुनुपर्नेछ । यसैगरी, आवेदकको पेन्सन रकम ३० वर्षसम्म कर्मचारी पेन्सन प्रणालीमा योगदान गरेका व्यक्तिसरह हुनुपर्नेछ भने आवश्यक पेन्सन नपुगेको खण्डमा सम्पत्तिलाई समेत आधार मान्न सकिनेछ । आउँदो अप्रिलदेखि आधारभूत जापानी भाषाको क्षमता अनिवार्य गर्ने तयारी भएसँगै भाषा परीक्षा दिने र अध्ययन गर्ने विदेशीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
शुल्क वृद्धि हुनुपूर्व नै आवेदन दिन टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयमा विदेशीहरूको तँछाडमँछाड चलेको थियो, जहाँ आवेदकहरूले सात घण्टासम्म लामबद्ध हुनुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले विदेशी बासिन्दा र जापानी नागरिकबीच सन्तुलन कायम गर्दै अध्यागमन नीतिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानमा विदेशीहरूको संख्या ४१ लाख २० हजार नाघिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले बढी हो । श्रम शक्ति अभावका कारण विदेशी कामदारमा निर्भरता बढे पनि सरकारले अक्टोबर १ देखि अन्य भिसा अवधि थप तथा हैसियत परिवर्तनको शुल्कसमेत १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म पुर्याएको छ । यद्यपि, आर्थिक रूपमा विपन्न र शरणार्थीहरूलाई भने शुल्कमा छुट दिइने जनाइएको छ ।
