काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा हुने आगामी कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका जोखिम र समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको सन्तुलनको असर जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पेरिस सम्झौता बमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु हिमाली मुलुकका लागि जीवन-मरणको विषय भएको बताउँदै मन्त्री खनालले तापक्रम थोरै मात्र बढे पनि हिमनदी पग्लिने र अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिए ।
नेपालले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने निर्णयलाई सहकार्यको ठूलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले क्षतिपूर्ति कोषको सहायता प्रक्रियालाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरे ।
