काठमाडौँ । प्रहरी नेतृत्व हेरफेर गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई चुनौती दिँदै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अध्ययनमा परेको छ ।
पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीले आफूलाई हटाइएको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दिएको निवेदन बिहीबार दर्ता नभई अध्ययनका लागि रोकिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउने र डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बदरको माग गर्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
कार्की पक्षका अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले निवेदनमा रहेका विषयवस्तु र कानुनी पक्ष बुझ्न समय लाग्ने जनाउँदै बिहीबार दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएन । यदि यो रिट शुक्रबार दर्ता भयो भने पनि यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहार बितापछि मात्र हुने सम्भावना छ ।
