काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा लगातारको वर्षासँगै बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम चुलिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन परिपत्र गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले पठाएको निर्देशनअनुसार विपद्को यो समयमा कुनै पनि कर्मचारीले पूर्वस्वीकृति बिना कार्यालय छाड्न पाउने छैनन्। हाल बिदामा बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई समेत तुरुन्तै बिदा कटौती गरी आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किएर जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ। सम्भावित जोखिमको सामना गर्न स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू संयन्त्रमा सक्रिय भई खटिनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
विपद्का बेला नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा-सुविधा र उद्धारमा ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र संघका निकायहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन पनि आग्रह गरेको छ। सूचना संकलन, क्षति मूल्याङ्कन र राहत वितरणमा समन्वय बढाउन निर्देशन दिइएको छ। अति आवश्यक परेको खण्डमा माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिएर अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर मात्र कार्यालय छाड्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
