काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट लक्ष्य हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूबीच रणनीतिगत संवाद भएको छ ।
मन्त्री गौरीकुमारी यादवले आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेका कानुनी एवम् नीतिगत सुधारका कार्यहरू पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै तीव्र गतिमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । बजेटमा उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएका आठ वटा मुख्य सुधारका योजना समेटिएको जानकारी गराउँदै उनले केही प्रक्रियागत चरणमा प्रवेश गरिसकेको र बाँकी योजनाहरू पनि क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन् । योजनाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक साथ र अन्तर-मन्त्रालय समन्वय अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना जिम्मेवारीहरू समयमै पूरा गर्न निरन्तर सहकार्य रहने बताइन् ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्रोत-साधन तथा प्राविधिक सहायता अर्थ मन्त्रालयले सहजै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
चालु बजेटमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐनको संशोधन, उधारो असुली ऐनसहित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ ऐन निर्माण जस्ता आठ महत्त्वपूर्ण सुधारका अजेन्डा समेटिएका छन् । बजेटका घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने गरी एकीकृत कार्य schedule समेत तयार पारेको छ ।
