काठमाडौँ । मुलुकभित्र विद्युत् आपूर्तिको पहुँच सुदृढ बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका गाँठा फुकाउँदै निर्माण कार्य तीव्र पार्ने भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने कार्ययोजना तय गरेको छ ।
प्रसारण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनास्थलमा देखिएका विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक व्यवधान फुकाउन अन्तरमन्त्रालय तहमा छलफल अघि बढाउनुभएको छ । सो क्रममा मन्त्रालयले निर्माणाधीन १२ आयोजनाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर कार्यप्रगति तथा आयोजनाका मुख्य चुनौतीबारे जानकारी लिएको थियो ।
समीक्षा बैठकमा आयोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानको अनुमति पाउन ढिलाइ हुनुका साथै सडक विभागसँग पोल र टावर स्थानान्तरणमा समन्वय अभाव हुँदा निर्माण प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए । यद्यपि मन्त्रालयस्तरबाट पहलकदमी सुरु भएपछि धेरैजसो समस्या सुल्झिँदै गएको र कामले गति लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा सहभागी सबै आयोजना प्रमुखहरूले चालु वर्षभित्रै निर्माण कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
छलफलमा तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसैबीच इनरुवा–विराटनगर खण्डमा म्याद थप्दा पनि मूल ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेपछि पेटी ठेकेदारलाई सोझै भुक्तानी गरी आउँदो तीन महिनाभित्र काम सकाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी आयोजनाको वनसम्बन्धी उल्झन हटिसकेकाले आउँदो कात्तिकभित्रै निर्माण पूरा हुने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू आगामी ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिनेछन् । यी प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा भइरहने ट्रिपिङ र अघोषित विद्युत् कटौतीको समस्या हट्ने विश्वास लिइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रसारण लाइन समयमै सक्न निर्देशन दिँदै अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषय देखिएमा तत्काल खबर गर्न र समस्या सुल्झाउन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
