काठमाडौँ । मुलुकमा धानबालीको सिजन नजिकिँदै गर्दा सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका विभिन्न डिपोहरूमा गरी करिब १ लाख ५० हजार टन मल स्टक छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले अहिलेको मौज्दात र वितरणको अवस्था हेर्दा आगामी असार र साउन महिनासम्मका लागि किसानलाई मल अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार हाल दैनिक रूपमा ६ हजार ८ सयदेखि २ हजार ५ सय टनसम्म मल देशभर वितरण भइरहेको छ । सरकारले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) प्रक्रियामार्फत विशेषगरी डीएपी मल आयातका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र त्यो सकारात्मक दिशामा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतको खपतको दरलाई विश्लेषण गर्दा असारसम्म ढुक्क हुन सकिने र परिस्थिति अनुकूल रहे साउनसम्म नै धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थाले वा बजारमा लाइन बस्ने अवस्था आएमा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य लगातार उतारचढाव भइरहेको छ । हाल विश्व बजारमा प्रतिटन युरियाको मूल्य करिब ७०० डलर र डीएपीको मूल्य करिब ९०० डलर पुगेको छ । नेपालसम्म सो मल ल्याइपुर्याउँदा ढुवानी, भन्सार जाँचपास, प्याकिङ र आन्तरिक ट्रान्सपोर्ट खर्चबापत प्रतिटन थप २०० डलर लागत थपिने मन्त्रालयको भनाइ छ । रसिया–युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९ को बाँकी असरका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएकाले नेपालले जीटुजी बाहेक अन्य वैकल्पिक देश तथा कम्पनीहरूसँग पनि आपूर्तिका लागि संवाद गरिरहेको छ ।
यसैबीच, अदालतमा विचाराधीन रहेको मल आपूर्तिसम्बन्धी एउटा मुद्दाका कारण पनि केही खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । उक्त मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र सम्बन्धित सप्लायरसँगको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक मलको संकट समाधान गर्न नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
