काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग जवाफ मागेको छ ।
आयोगले असार १५ गते रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको भनिएको घटनाबारे सत्यतथ्य विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
पार्टीको महाधिवेशनमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई समेत सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख भएको समाचारप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यदि यो विवरण साँचो हो भने त्यस्तो कार्य नेपाली कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनाएका प्रतिबद्धताविपरीत हुने आयोगको ठहर छ । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम रास्वपासँग यथाशीघ्र विस्तृत विवरण माग गरिएको छ ।
रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले चितवन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकालाई सदस्यता बाँडिएको उल्लेख गरेका थिए ।
जबकि, नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य मान्दछ ।
