काठमाडौँ । मुलुकभरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई आगामी १ हजार दिनभित्र स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी रणनीति अघि बढाइएको छ ।
अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ स्वबासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । यो कार्यलाई अभियानका रूपमा देशभर विस्तार गर्ने योजना छ । गठित समितिमार्फत एकीकृत तथ्यांक संकलन भइरहेको छ र हालसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट भएका १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण तीव्र पारिएको छ ।
विसं २०१५ को निर्वाचनयता निरन्तर उठ्दै आएको यो मुद्दामा आयोग र कार्यविधि बने पनि ठोस परिणाम आउन सकेको थिएन । २०७७ सालयता मात्रै विभिन्न संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेकाले पुरानो कार्यशैली बदलेर छरितो र पारदर्शी प्रणाली लागू गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सार्वजनिक र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै व्यवस्थापन गरिनेछ । झुटा विवरण दिनेमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउँदै भूमि र वन सम्बन्धी ऐनमा सुधार गरेर प्रक्रियागत जटिलता फुकाइनेछ ।
