काठमाडौँ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ अभियानले तीव्रता पाएको छ ।
सडकमा जीवन बिताउन बाध्य बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने र सम्भव भएसम्म परिवारमा पुनः स्थापित गराउने कार्यमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ ।
उद्धार गरिएका बालबालिकालाई तत्कालका लागि खानपिन, बसोबास, स्वास्थ्य सेवा र मानसिक परामर्श उपलब्ध गराउन अस्थायी संरक्षण केन्द्रहरूमा राखिने गरिएको छ । बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणका लागि विभिन्न स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म सडकबाट २ हजार ७९१ बालबालिकाको उद्धार भइसकेको छ, जसमा बालकको संख्या ८५ प्रतिशत र बालिकाको संख्या १५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै ५२ जना बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये ९ जनालाई उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइ सकिएको छ भने बाँकी ४३ जना संरक्षण केन्द्रमै रहेका छन् । यसबाहेक देशभर हराएका २ हजार ३५६ बालबालिकामध्ये २ हजार ७७ जनालाई फेला पारेर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।
घरेलु विवाद, अभिभावकको बेवास्ता, कुलत, खराब सङ्गत तथा यौन दुर्व्यवहार जस्ता कारणले बालबालिकाहरू सडकमा पुग्न बाध्य हुने गरेका छन् । अभिभावक नभएका वा परिवारमा फर्कन नसक्ने बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा र सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सरकारले आगामी चैत मसान्तभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
