काठमाडौँ, ९ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै विश्वभरबाट हुने आयातमा पुनः १० प्रतिशत युनिभर्सल ट्यारिफ (विश्वव्यापी शुल्क) लगाउने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कर लगाउने अधिकार संसद् (कंग्रेस) को मात्रै भएको फैसला सुनाए पनि ट्रम्पले आजै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ शुल्क लागू गर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला र ट्रम्पको आक्रोश
शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले संविधानतः कर र आयात शुल्क तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसद्लाई मात्रै भएको स्पष्ट पारेको थियो। उक्त फैसलाप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै ट्रम्पले यसलाई ‘अत्यन्त निराशाजनक’ भनेका छन्। उनले केही न्यायाधीशमाथि ‘लाज लागेको’ भन्दै उनीहरूमा देशका लागि सही निर्णय गर्ने साहस नभएको आरोप लगाए।
प्रमुख देश र व्यापारिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
यो निर्णयले अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता भएका देशहरूलाई पनि छोड्ने छैन। अब यी देशहरूले नयाँ १० प्रतिशत शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ :
-
भारत
-
बेलायत
-
युरोपेली संघ (EU)
-
व्यापार सम्झौता भएका अन्य राष्ट्रहरू
न्यायाधीशमाथि ‘वामपन्थी’ भएको आरोप
ट्रम्पले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘कट्टर वामपन्थी शक्तिको प्रभावमा परेको’ र ‘देशभक्त नभएको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “उनीहरू संविधानप्रति वफादार छैनन्।” यद्यपि, फैसलामा असहमत रहेका तीन जना परम्परावादी न्यायाधीशको भने उनले प्रशंसा गरेका छन्।
विज्ञको विश्लेषण: “अदालतको फैसला लगत्तै ट्रम्पले चालेको यो कदमले अमेरिकामा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। यसले विश्व बजारमा महँगी र अनिश्चितता थप्ने निश्चित छ।”
अब के होला?
अदालतको फैसलालाई बाइपास गरेर ट्रम्पले ल्याएको यो नयाँ आदेश पुनः कानुनी घेरामा तानिने सम्भावना छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अमेरिकी राजनीतिमा संवैधानिक संकट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदारहरूसँगको सम्बन्धमा समेत दरार पैदा गर्नेछ।
