काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गर्दै ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ गते गठन भएको यस समितिले आफ्नो औपचारिक कार्य प्रारम्भ गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
समितिले मुख्य गरी मुलुकको विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र डिजिटल सेवा कर जस्ता विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि ठोस सुझावहरू दिनेछ । यसका साथै औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण, भन्सार दर पुनरावलोकन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूका बारेमा समेत समितिले अध्ययन गर्ने बताइएको छ । यसले व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो राय पेस गर्नेछ ।
कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिअन्तर्गत विभिन्न ९ वटा विशिष्ट उपसमितिहरू गठन गरिएका छन् । जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कृषि-ऊर्जा-पर्यटन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । यी उपसमितिहरूले चैत मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मुख्य समितिलाई बुझाउनेछन् ।
राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ र निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारणसँग समेत बजेटका लागि रचनात्मक सुझाव मागेको छ । उपसमितिहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन र परिमार्जन गरी समितिले आगामी २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष आफ्नो अन्तिम सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ । यस परामर्शलाई आगामी बजेटको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको छ ।
