काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज तथा अस्पतालहरूले त्यहाँ कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै विगतमा भएको सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको हो ।
वि.सं. २०८२ कार्तिक १५ गते भएको सहमतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कतिपय संस्थाहरूले अझै पनि यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेका थिए । सोही गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सम्झौता पालना गर्न कडाइ गरेको हो ।
मन्त्रालयले अबका दिनमा नियमित अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ । यदि अनुगमनका क्रममा कुनै पनि संस्थाले नियम पालना नगरेको वा स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक नदिएको पाइएमा कडा कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
