काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कडा नीतिको सहारा लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन खर्च, खरिद, अनुदान, वैदेशिक सहायता तथा प्रशासनिक मितव्ययितासम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ। मार्गदर्शन अनुसार बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा दर्ता भएका कार्यक्रमले मात्र स्वीकृति पाउनेछन् भने खर्च हुन नसकेको बजेट २०८३ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मार्गदर्शनमा प्रशासनिक खर्च घटाउन कडा प्रावधानहरू राखिएका छन्। इन्धन, बिजुली, भ्रमण तथा गोष्ठी खर्च न्यूनतम बनाउनुपर्नेछ भने पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सामान्य कामका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयलाई सातादिन अगावै सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास निर्माणतर्फ बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदान पनि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार मात्र निकासा हुनेछ। वैदेशिक सहायताका हकमा सोधभर्ना प्रक्रिया ढिलाइ गर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
