देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ११५ नगरपालिकाले मात्रै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेका छन् ।
महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित नीतिगत संवादमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका, फोरम अफ वुमन, ल एन्ड डेभलपमेन्ट र युएन वुमनको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जिबिभी कोष हिंसा पीडितका लागि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि धेरै स्थानीय तहले त्यसो गर्न हिचकिचाइरहेको पाइएको बताए ।
कोष स्थापना गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारले पनि प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई थप ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कोषमा धेरै नगरपालिकाले रु १० लाखसम्म विनियोजन गरेका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले हिंसापीडितको कोषबाट खर्च गरेको बराबरको रकम पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको रकम स्थानीय तहमा खर्च हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा कोषको रकम महानगरमा समेत खर्च हुन नसकेको बताए ।
सो अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले विभागले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
बालविवाह, बहुविवाह जस्ता कुरीति सामाजिक प्रचलनलाई अन्त्य गर्न अभियान चलाउनुपर्नेमा एफडब्लुएलडीकी पूर्वअध्यक्ष मीरा ढुंगानाले जोड दिनुभयो ।
