काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याएको हो ।
नेपालको कानुन अनुसार भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैगरी , प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र पनि यस्तो विवरण सरकारले तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसअघिको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालभरि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन , जसका कारण वर्तमान कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
