काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राज्य संयन्त्रमा सुधारको सङ्केत गर्दै चारवटा महत्वपूर्ण मार्गचित्रहरू तय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सम्पन्न बैठकले खासगरी युवा आन्दोलनको सम्बोधन र प्रशासनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा केन्द्रित निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकको मुख्य निर्णयअनुसार जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कुनै ढिलाइ नगरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ । यसका साथै , सरकारको आधिकारिक धारणा र सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई सुम्पिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकको प्रशासनिक कार्यशैलीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना’ समेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकको प्रारम्भमा देशको स्वाधीनता र परिवर्तनका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै सामूहिक श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
