काठमाडौं । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका विभिन्न पदमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा ५० हजार ४ सय ६६ पद रिक्त छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ ।
बाँकी ८५ हजार ६ सय ५६ पदमा भने कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा नै यति धेरै पदहरू रिक्त रहन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको जनाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी दरबन्दी समयमा नै पदपूर्ति गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो ।
महालेखाले निजामती सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ लाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार अहिले पनि संघमा १५ हजार ४ सय ६, स्थानीय तहमा २८ हजार ९ सय ८५ र प्रदेशमा ६ हजार ७५ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखाले कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सम्झाएको हो ।
विशेष गरी कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सोचेअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा हाल ८५ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
