काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरूको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गर्नुभएको हो । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पुनले बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग मेल खाने खालको भएकाले कार्यान्वयन सहज भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔँ। तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने र खर्च बढाउन सकियो भने त्यति नै बजार चलायमान हुने हो’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च छ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई/तीनपटक बजारमा ‘सर्कुलेट’ हुन्थ्यो । त्यसबाट राजस्व संकलन र रोजगारी सृजना हुन्थ्यो । हामी परम्परागत नहोऔँ, समयमै काम गर्ने गरी योजना बनाऔँ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैँ–तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।
उनले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शतप्रतिशत पठाऔँ । नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔँ’, उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने । कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै कानुनसम्मत काम गर्दा नडराउन भने । मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानुनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए त्यसको अवज्ञा गर्न उनको सुझाव थियो ।
बजेटसँग तालमेल हुने गरी वित्त नीति आउने विश्वास आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वित्त नीति (बजेट) वस्तुगत र यथार्थपरक आएकामा सबैतिरबाट प्रशंसा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘मानिसहरूले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए’, मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्क राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ । नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन । नतिजा पनि राम्रै आउँछ ।’
पुनले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने आधार देखिएको उल्लेख गरे ।