काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए तापनि देशभरका १५६ स्थानीय तहले अझै आफ्नो बजेट विवरण बुझाएका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५९७ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरी मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १०१, मधेश प्रदेशका १३६ मध्ये ९३, बागमती प्रदेशका ११९ मध्ये ९० र गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ८१ वटाले बजेट ल्याएका छन् । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये ९२, कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ६८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ७२ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको विवरण दर्ता गराएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो नगर वा गाउँसभामा आगामी वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई गरिने कारबाहीबारे केही उल्लेख नभए पनि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भने समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने कडा प्रावधान रहेको छ ।
