प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा जेनेभा बैठकमा भर्चुअल सम्बोधन : मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियामा नेपालको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ। जेनेभामा जारी मानवअधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वजस्ता वैश्विक चुनौतीका बीच पनि मानवअधिकारको सार्वभौमिकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

१. समावेशिता र संवैधानिक ग्यारेन्टी

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानले सबै वर्ग र समुदायको हक सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। उहाँले विशेष गरी निम्न समूहहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो:

• महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति।

• आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र दलित समुदाय।

• सीमान्तकृत तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक।

२. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत टुङ्ग्याएको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितकेन्द्रित बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि मौलिक मोडेल भएको र यसलाई विश्वसनीय रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताउनुभयो।

३. फागुन २१ को निर्वाचन : तयारी अन्तिम चरणमा

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी ५ मार्च २०२६ (फागुन २१, २०८२) मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो:

“आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सुशासन र पारदर्शिता हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो।”

प्रमुख सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरू

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको संकटले मानवअधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। उहाँको सम्बोधनले नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैश्विक शान्तिमा खेल्दै आएको भूमिकालाई थप स्पष्ट पारेको छ।