काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचनाको विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने बाटो खोलेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, सडक विस्तारबाट प्रभावित ऋणीले आफूले बुझाउनुपर्ने कुल ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेमा यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यो प्रक्रिया आगामी २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी कर्जा पुनर्संरचना गर्दा जुन वर्गमा कर्जा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही अनुसारकै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले विकासका कारण व्यवसाय गुमाउन पुगेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई वित्तीय बोझ कम गर्न र व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
