काठमाडौँ । चुनाव अघिदेखि नै देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण सुरु गरेपछि झन् भयावह बनेको छ ।
राजधानीका ग्यास डिपोहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिन थालेको छ भने बजारमा चरम कालोबजारी सुरु भएको छ । सामान्य मूल्यमा ग्यास नपाइए पनि बढी पैसा तिर्ने अफर गर्दा सजिलै उपलब्ध हुने अवस्थाले सरकारी अनुगमनको धज्जी उडाएको छ ।
एकातर्फ नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ चलिरहँदा वर्तमान सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको जस्तो व्यवहार देखाएको छ । अर्कोतर्फ, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत पाएर सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत जनताको यो आधारभूत समस्यामा मौन देखिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ । अरु बेला सक्रिय हुने वाणिज्य विभाग अहिले कालोबजारी हुँदा समेत मूकदर्शक बनेको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार मासिक करिब ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास नियमित आइरहेको छ । उपभोक्ताले युद्धको डरले भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा अभाव देखिएको उनको तर्क छ । निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नभएकाले उद्योगहरूको अर्डर अनुसार भारतबाट ग्यास ल्याएर सिधै वितरण गर्ने गरिएको छ ।
हालको सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै निगमले शुक्रबारदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रति सिलिन्डर ७.१ केजी ग्यास भरेर ९५५ रुपैयाँमा बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ । तर, उपभोक्ताहरू भने ग्यास नपाएर इन्डक्सन चुल्हो खोज्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
