काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र प्रशासनिक कामलाई अझ चुस्त बनाउन सरकारले तीनवटा नयाँ सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम पारित गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को २९औं बैठकले यी पाठ्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिएको हो । बैठकले ‘शिक्षक प्रशिक्षक तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’, ‘प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ र ‘राजपत्राङ्कित नेपाल शिक्षा सेवाका द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूको सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ लाई अनुमोदन गरेको हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७२ अनुसार बनेको यस परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिको कार्यक्षमता बढाउने तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने काम गर्दै आएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार शिक्षकहरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षकहरूको क्षमता बढाउन पहिलो पाठ्यक्रमले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रधानाध्यापकहरूका लागि ल्याइएको नेतृत्व विकास पाठ्यक्रमले विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय, तृतीय श्रेणी र प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरू लक्षित पाठ्यक्रमले संघीयताको भावना अनुसार तीनै तहका कर्मचारीको सीप विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसबाट सरकारी सेवा प्रवाह थप जनमुखी हुने र शैक्षिक कार्यक्रमहरू परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
