सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निर्णयसम्बन्धी कागजातको सक्कल प्रति पेश गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ ।
सेबोनको नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बोर्डलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णयको सक्कल प्रति पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सेबोनले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै एउटा स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी, दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरका लागि नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुला गरेको थियो ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते नयाँ लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिवादीहरूको रूपमा नाम दिइएको थियो ।
कार्तिक ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस सम्बन्धमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशको पालना गर्दै सेबोनले कार्तिक १५ गते लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया रोकेको थियो ।
दुवै पक्षलाई कार्तिक २२ गते छलफलका लागि अदालतमा बोलाइए पनि समय अभावका कारण कार्तिक २९ गते सुनुवाइ भएको थियो ।
यसका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहेकोले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको बोर्डको तर्क छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बोर्डको मात्र नभएर सरकारको पनि भएको स्पष्ट पारे ।
‘सरकारले बजेटमा नयाँ लाइसेन्स वितरण योजना समावेश गरेको छ । लगानीकर्ताको माग र सरकारको नीतिअनुसार पूँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालिएको हो,’ हमालले भने ।
बोर्डले स्टक ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ वटा निवेदन प्राप्त गरेको छ । यसले पुँजी संरचनाका आधारमा तीन प्रकारका स्टक ब्रोकर इजाजतपत्रका लागि आवेदन खोलेको छ ।
नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि २० करोड देखि १.५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी तोकिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर बजार कारोबारको सीमित सेवा प्रदान गर्ने पहिलो प्रकारका ब्रोकरले इजाजतपत्र लिन न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी सेयर कारोबार, निक्षेप सहभागी, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र मार्जिन व्यवसाय जस्ता सेवा प्रदान गर्ने ब्रोकरहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, न्यूनतम १ अर्ब ५० करोड पुँजी कायम गर्नुपर्ने स्टक डिलरलाई तेस्रो प्रकारको लाइसेन्स दिइनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब हुनुपर्नेछ ।